माओवाद क्यों पैदा हुआ? गरीबी, शोषण और सरकारी उपेक्षा से कैसे फैला नक्सलवाद, क्या है इसका स्थायी समाधान?

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लाइव ज़ोन || समीर खान

आखिर क्यों हथियारबंद आंदोलन की ओर बढ़े कुछ लोग? आदिवासी अधिकार, जमीन, जंगल और विकास की लड़ाई से शुरू हुआ आंदोलन कैसे बना देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती?

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। भारत में माओवाद और नक्सलवाद दशकों से गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बने हुए हैं। अक्सर सवाल उठता है कि आखिर माओवादी आंदोलन पैदा क्यों हुआ? क्या इसकी वजह सिर्फ गरीबी थी, या इसके पीछे जमीन का विवाद, आदिवासियों का शोषण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकारी व्यवस्था की विफलता भी जिम्मेदार थीं? इस समस्या को समझने के लिए इसके इतिहास, सामाजिक परिस्थितियों और वर्तमान स्थिति को जानना जरूरी है।

  1. माओवाद क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई?
    माओवाद चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें वर्ग संघर्ष और क्रांतिकारी बदलाव पर जोर दिया गया।
    भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से हुई। यहां भूमिहीन किसानों और जमींदारों के बीच जमीन को लेकर संघर्ष हुआ। इसी आंदोलन से नक्सलवाद नाम प्रचलित हुआ।
    बाद में इस विचारधारा से जुड़े कुछ संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ।

जमीन का असमान बंटवारा: कई इलाकों में बड़े जमींदारों के पास ज्यादा जमीन थी, जबकि गरीब किसान भूमिहीन थे।
आदिवासियों का विस्थापन: जंगल और जमीन से जुड़े समुदायों को विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ा।
गरीबी और बेरोजगारी: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने असंतोष बढ़ाया।
भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उपेक्षा: सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचना भी एक बड़ी समस्या रहा।
जातिगत भेदभाव और शोषण: खासकर बिहार के कुछ ग्रामीण इलाकों में दलितों, खेत मजदूरों और कमजोर वर्गों के साथ लंबे समय तक अन्याय की शिकायतें रहीं।
जंगल और खनिज संपदा पर अधिकार: आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर विवाद होते रहे।
योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और विभिन्न शोधों में जमीन, विस्थापन, वन अधिकार और प्रशासनिक विफलता को इस आंदोलन के महत्वपूर्ण सामाजिक कारणों में शामिल किया गया है।

  1. बिहार में माओवाद क्यों फैला?
    बिहार में माओवादी आंदोलन का विस्तार केवल राजनीतिक विचारधारा के कारण नहीं हुआ। इसके पीछे ग्रामीण असमानता, भूमिहीनता, जातिगत भेदभाव और खेत मजदूरों का शोषण भी महत्वपूर्ण कारण रहे।
    विशेषकर भोजपुर, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जैसे इलाकों में अलग-अलग समय पर भूमि विवाद और सामाजिक संघर्ष सामने आए।
    कुछ क्षेत्रों में गरीब किसानों और मजदूरों के असंतोष को माओवादी संगठनों ने अपने समर्थन के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी ओर, विभिन्न निजी सशस्त्र समूहों और माओवादी संगठनों के बीच हिंसक संघर्षों में आम नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा।
  1. क्या माओवादी आंदोलन वास्तव में गरीबों के अधिकारों की लड़ाई है?
    यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।
    माओवादी संगठन खुद को गरीबों, किसानों और आदिवासियों के अधिकारों का समर्थक बताते हैं। लेकिन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के नाम पर हिंसा, हत्या, धमकी, जबरन वसूली और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
    यह भी समझना जरूरी है कि आदिवासी और गरीब समुदायों के अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से भी लड़ी जा सकती है। उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
  1. क्या सरकार माओवाद को खत्म कर पाई है?
    केंद्र सरकार की 29 जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार, मार्च-अप्रैल 2026 तक देश में किसी भी जिले को आधिकारिक रूप से माओवादी हिंसा प्रभावित जिला घोषित नहीं किया गया। पहले 2018 में ऐसे 126 जिले थे।
    हालांकि, सरकार ने 37 जिलों को Legacy & Thrust श्रेणी में रखा है, जहां सुरक्षा और विकास से जुड़ी निगरानी जारी रखने की जरूरत बताई गई है। इसका अर्थ है कि सरकारी वर्गीकरण में बड़ी सफलता के बावजूद पुराने प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करना जरूरी है।
  1. माओवाद का स्थायी समाधान क्या है?
    सिर्फ पुलिस कार्रवाई से किसी समस्या की सामाजिक जड़ें खत्म नहीं होतीं। माओवादी हिंसा रोकने के साथ-साथ उन कारणों को भी दूर करना होगा, जिनसे असंतोष पैदा हुआ था।

शिक्षा: दूरदराज के गांवों में अच्छे सरकारी स्कूल और शिक्षक उपलब्ध हों।
रोजगार: स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलें।
स्वास्थ्य: गांवों में अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था हो।
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: विकास योजनाओं के पैसे का सामाजिक ऑडिट हो।
विस्थापन का न्याय: विकास परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले।
प्रशासनिक जवाबदेही: पुलिस, अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हों।
हिंसा छोड़ने वालों का पुनर्वास: मुख्यधारा में लौटने वालों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिले।
संवाद और लोकतंत्र: स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ग्रामसभा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाए।

  1. क्या केवल विकास से माओवाद खत्म हो सकता है?
    विकास जरूरी है, लेकिन विकास का मतलब केवल सड़क, पुल और बिजली बनाना नहीं है।
    अगर किसी गांव में सड़क बन जाए, लेकिन वहां के लोगों को जमीन का अधिकार न मिले, युवाओं को रोजगार न मिले और सरकारी कार्यालयों में उनकी सुनवाई न हो, तो विकास अधूरा रहेगा।
    सुरक्षा व्यवस्था, न्याय, लोकतांत्रिक भागीदारी और आर्थिक अवसरों को एक साथ आगे बढ़ाना होगा।
  1. सबसे बड़ा सवाल: गरीबों की समस्या उठाने वाले आंदोलन में हिंसा क्यों आई?
    यही इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
    भारत में लोकतंत्र ने हर नागरिक को अपनी मांग रखने, चुनाव लड़ने, आंदोलन करने और न्यायालय जाने का अधिकार दिया है। लेकिन माओवादी संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया।
    सवाल यह है कि जिन समस्याओं के नाम पर आंदोलन शुरू हुआ, क्या वे सभी समस्याएं खत्म हो गईं? और अगर कुछ समस्याएं आज भी मौजूद हैं, तो उनका समाधान कौन करेगा?
    सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों और आदिवासियों को न्याय मिले तथा हिंसा में शामिल लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए।