ज्ञानेश कुमार के खिलाफ FIR की मांग, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से मांगा और समय; मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच

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लाइव ज़ोन || समीर खान

मुख्य चुनाव आयुक्त पर मतदाता अधिकारों के हनन, चुनावी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और साजिश के आरोप; पुलिस ने मांगा अतिरिक्त समय

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत से जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। पुलिस ने अदालत में अपनी Action Taken Report दाखिल करते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर और व्यापक हैं। इनकी जांच के लिए चुनावी रिकॉर्ड, दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तार से पड़ताल जरूरी है।

क्या हैं आरोप?
एक अधिवक्ता ने अदालत में याचिका दाखिल कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत ज्ञानेश कुमार और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी।
शिकायत में मतदाता सूची से नाम हटाने, चुनावी रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, ये फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोप हैं, न्यायिक रूप से साबित तथ्य नहीं।

पुलिस ने अदालत से क्या कहा?
दिल्ली पुलिस के अनुसार, शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए चुनावी सूची तैयार करने और उसमें संशोधन की प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों तथा अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी होगी।
पुलिस ने यह भी कहा कि विभिन्न कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में व्यस्तता के कारण जांच पूरी नहीं हो सकी। इसलिए अदालत से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया है।

पहले भी उठ चुका है मामला
इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सितंबर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की थी। उनकी शिकायत में चुनाव आयोग के भीतर कुछ फैसलों को लेकर कथित असहमति और मतदाता सूची में बदलाव का मुद्दा उठाया गया था। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इन फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया था।

आगे क्या होगा?
अब मामले में पुलिस की जांच और अदालत के अगले निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल FIR दर्ज होने या आरोप साबित होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले का संबंध चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से भी जुड़ा है।