डालमियानगर: कभी बिहार की औद्योगिक पहचान, आज खंडहरों में तब्दील! आखिर किसकी लापरवाही ने उजाड़ दिया हजारों परिवारों का भविष्य?

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लाइव ज़ोन || समीर खान

1933 में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति 1984 में क्यों थम गई? कंपनी प्रबंधन से लेकर सरकारों और नेताओं तक पर उठे सवाल, क्या दोबारा बस पाएगा बिहार का यह औद्योगिक शहर?

डालमियानगर (रोहतास), 14 नवंबर 2026। बिहार के रोहतास जिले का डालमियानगर कभी देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल था। यहां सीमेंट, चीनी, कागज, केमिकल और वनस्पति घी जैसी कई फैक्ट्रियां संचालित होती थीं। हजारों मजदूरों और कर्मचारियों को रोजगार मिलता था। शहर में अस्पताल, स्कूल, रेलवे सुविधा और कर्मचारियों के लिए आवास तक उपलब्ध थे। लेकिन आज वही डालमियानगर अपनी बदहाली और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के लिए पहचाना जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार की औद्योगिक पहचान बन चुका यह शहर धीरे-धीरे उजड़ गया?

1933 में रखी गई थी औद्योगिक विकास की नींव
डालमियानगर की औद्योगिक कहानी वर्ष 1933 में शुरू हुई थी। प्रसिद्ध उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया और उनके सहयोगियों ने यहां रोहतास शुगर लिमिटेड की स्थापना की। इसके बाद सीमेंट, कागज, एस्बेस्टस, वनस्पति घी और केमिकल से जुड़ी कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं। देखते ही देखते यह इलाका बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो गया।

हजारों परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़ा था डालमियानगर
एक समय ऐसा था जब डालमियानगर की फैक्ट्रियों में हजारों नियमित और अस्थायी कर्मचारी काम करते थे। यहां आसपास के गांवों के लोगों को भी रोजगार मिलता था। व्यापार, परिवहन और छोटे कारोबार भी फल-फूल रहे थे। डालमियानगर केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार बन चुका था।

1984 में बंद हुईं फैक्ट्रियां, शुरू हुआ बर्बादी का दौर
9 सितंबर 1984 को रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड की औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं। इसके साथ ही हजारों मजदूरों और कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया। कंपनी पर आर्थिक संकट, कर्ज, प्रबंधन की कमजोरियां, औद्योगिक विवाद और उत्पादन में गिरावट जैसे कारण सामने आए। फैक्ट्रियां बंद होने से स्थानीय बाजार और आसपास की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला, फिर भी नहीं बचा उद्योग
डालमियानगर को दोबारा शुरू करने की कोशिशें भी हुईं। वर्ष 1989 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बिहार और केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से कुछ औद्योगिक इकाइयों को फिर से चलाने की पहल हुई। लेकिन लगातार घाटे और अन्य समस्याओं के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो सके। वर्ष 1995 में कंपनी के परिसमापन की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया। इसके बाद औद्योगिक पुनर्जीवन की उम्मीद और कमजोर हो गई।

नेताओं की घोषणाएं, लेकिन जमीन पर नहीं दिखा अपेक्षित विकास

डालमियानगर को दोबारा औद्योगिक पहचान दिलाने के लिए कई बार घोषणाएं हुईं। रेलवे की ओर से जमीन अधिग्रहण के बाद कारखाने और वर्कशॉप स्थापित करने की योजनाएं सामने आईं। वर्ष 2008 में रेलवे से जुड़ी एक परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। बाद के वर्षों में मेगा फूड पार्क और रेलवे वर्कशॉप जैसी योजनाओं की चर्चा हुई। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक, इन घोषणाओं से अपेक्षित रोजगार और औद्योगिक विकास नहीं हो सका।

आखिर डालमियानगर की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन?

यह सवाल आज भी स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय है। क्या कंपनी प्रबंधन की लापरवाही जिम्मेदार थी? क्या मजदूर संगठनों के विवाद ने उद्योगों को कमजोर किया? क्या तत्कालीन बिहार सरकार और केंद्र सरकार समय रहते ठोस कदम उठाने में विफल रहीं? या फिर राजनीतिक दलों ने डालमियानगर को केवल चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया?

उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट है कि इसके पतन के पीछे कंपनी प्रबंधन, आर्थिक संकट, औद्योगिक विवाद और सरकारी स्तर पर पुनर्जीवन की असफल कोशिशों सहित कई कारण थे। किसी एक नेता या राजनीतिक दल को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराने के लिए अलग-अलग कार्यकाल के दस्तावेजों और फैसलों की जांच जरूरी है।

क्या फिर लौटेगी डालमियानगर की पुरानी पहचान?

आज डालमियानगर के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार और औद्योगिक विकास की है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सरकार यहां नए उद्योग स्थापित करेगी, बंद पड़ी औद्योगिक संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल होगा और युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।

बिहार में विकास और रोजगार की चर्चा के बीच डालमियानगर का सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर जिस शहर ने कभी हजारों परिवारों को रोजगार दिया, उसे फिर से बसाने के लिए अब तक कोई स्थायी औद्योगिक मॉडल क्यों नहीं तैयार हो पाया?

डालमियानगर की कहानी केवल एक औद्योगिक शहर के उजड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बिहार की औद्योगिक नीतियों, राजनीतिक इच्छाशक्ति और रोजगार व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है।