-लाइव ज़ोन || समीर खान
पटना में 100 मंजिल तक इमारत बनाने की छूट और 30 दिन में नक्शा पास होने के नियम से घर खरीददारों को मिलेगी बड़ी राहत, लेकिन संकरी गलियों में ऊंचे निर्माण से बढ़ सकता है जाम और जलजमाव का संकट
पटना, 18 नवंबर 2026। बिहार के शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने पुराने 2014 के नियमों को खत्म कर नया बिहार भवन उपविधि (Building Bye-Laws) 2026 लागू कर दिया है। इस नई व्यवस्था को लेकर आम नागरिकों, बिल्डरों और शहरी नियोजन के जानकारों के बीच बहस तेज हो गई है। जहां एक तरफ यह नियम दफ्तरों के चक्कर और लालफीताशाही को कम करने वाला माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संकरी सड़कों पर ऊंची इमारतों की अनुमति ने भविष्य के शहरी बुनियादी ढांचे पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत भवनों को जोखिम के आधार पर लो, मीडियम और हाई रिस्क श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे बड़ी राहत आम लोगों को मिली है, जिन्हें अब 10 मीटर तक के आवासीय मकान बनाने के लिए स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही, आवेदन के 30 दिनों के भीतर निर्णय न होने पर नक्शा स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मान लिया जाएगा। इस कदम से सरकारी दफ्तरों में होने वाली देरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
रियल एस्टेट बाजार को गति देने के लिए सरकार ने बेस फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को बढ़ाकर 3.0 कर दिया है और शर्तों के साथ 100 मंजिल तक की ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता खोल दिया है। पार्किंग क्षेत्र को FAR की गणना से बाहर रखने और ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त लाभ देने जैसे फैसले पर्यावरण और आवास की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमित जमीन पर अधिक फ्लैट बनने से पटना जैसे शहरों में मकानों की कीमतें स्थिर हो सकती हैं।
हालांकि, इस नीति के कई प्रावधानों को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। नए बायलॉज में कुछ शर्तों के साथ मात्र 3.7 मीटर (लगभग 12 फीट) चौड़ी सड़क पर भी बहुमंजिला निर्माण की गुंजाइश दी गई है, जो पहले 20 फीट थी। इसके अलावा, भवन के चारों ओर खाली जगह (सेटबैक) छोड़ने की अनिवार्यता में ढील देने से घरों में प्राकृतिक रोशनी और हवा के प्रवाह पर असर पड़ सकता है। पैसे देकर असीमित प्रीमियम FAR खरीदने की छूट से घनी आबादी वाले इलाकों में क्षमता से अधिक निर्माण होने का खतरा बढ़ गया है।
जानकारों का आकलन है कि यदि शहरों की पुरानी सीवरेज, ड्रेनेज और जलापूर्ति व्यवस्था को अपग्रेड किए बिना ऊंची इमारतों का जाल बिछाया गया, तो आने वाले वर्षों में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में जलजमाव और भूजल संकट विकराल रूप ले सकता है। बिहार भूकंपीय जोन 4 और 5 जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आता है, ऐसे में संकरी गलियों में ऊंची इमारतें बनने से आग लगने या आपदा के समय फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस के पहुंचने में भारी मुश्किलें आ सकती हैं। फिलहाल, इस नए कानून की सफलता इस बात पर टिकी है कि प्रशासन निर्माण की रफ्तार के साथ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कितनी तेजी से कर पाता है।
