गुजरात और गुजरातियों का भारत के विकास में कितना बड़ा योगदान? व्यापार से लेकर उद्योग तक बनाई दुनिया में पहचान, लेकिन बड़े कॉरपोरेट घरानों को लेकर क्यों उठते हैं देश की संपत्ति और संसाधनों पर कब्जे के सवाल?

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लाइव ज़ोन || समीर खान

Gujarat Economy: क्या गुजरातियों ने बनाया भारत को आर्थिक ताकत या कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सिमट रही है देश की संपत्ति? जानिए कारोबार, उद्योग, राजनीति और कॉरपोरेट विवादों की पूरी कहानी

पटना, 12 नवंबर 2026। भारत के आर्थिक विकास की चर्चा हो और गुजरात का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है। व्यापार, उद्योग, कपड़ा, हीरा, पेट्रोलियम, दवा, बंदरगाह और विदेशों तक फैले कारोबार में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुजरात ने देश को कई बड़े कारोबारी, उद्योगपति और उद्यमी दिए हैं। महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभभाई पटेल तक, इस प्रदेश ने देश को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय नेतृत्व भी दिया है।
लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा सवाल भी लगातार चर्चा में रहता है कि क्या देश के प्राकृतिक संसाधनों, बंदरगाहों, जमीन, सरकारी नीतियों और आर्थिक अवसरों का लाभ कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को अधिक मिल रहा है? क्या छोटे कारोबारियों और आम जनता के हितों की तुलना में बड़े कॉरपोरेट घरानों का प्रभाव बढ़ रहा है? इन सवालों को समझने के लिए गुजरात के योगदान और कॉरपोरेट विवादों, दोनों को देखना जरूरी है।

  1. भारत के विकास में गुजरात का क्या रहा योगदान?
    नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) लगभग 24.3 लाख करोड़ रुपये था। राज्य का योगदान भारत की GDP में करीब 9 प्रतिशत बताया गया है।
    गुजरात देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल है। यहां पेट्रोलियम, रसायन, दवा, कपड़ा, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और हीरा उद्योग बड़े पैमाने पर काम करते हैं।
  2. दुनिया के हीरा कारोबार में गुजरात की पहचान
    सूरत को दुनिया के प्रमुख हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्रों में गिना जाता है। यहां लाखों लोगों की आजीविका हीरा उद्योग से जुड़ी रही है। गुजरात का हीरा कारोबार भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  1. पेट्रोलियम और बंदरगाहों में बड़ी भूमिका
    जामनगर में दुनिया की बड़ी तेल रिफाइनरी परिसंपत्तियों में शामिल रिफाइनरी मौजूद है। कांडला, मुंद्रा और पीपावाव जैसे बंदरगाह देश के आयात और निर्यात को गति देते हैं।
    नीति आयोग के मुताबिक, गुजरात के बंदरगाहों से देश के समुद्री माल परिवहन का बड़ा हिस्सा संचालित होता है।
  2. गुजरात से देश को कितना निर्यात होता है?
    फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में गुजरात से लगभग 116.33 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। यह भारत के कुल निर्यात का करीब 26.60 प्रतिशत था।
    पेट्रोलियम उत्पाद, हीरे-जवाहरात, दवाइयां, रसायन, सिरेमिक और कपड़ा इसके प्रमुख निर्यात उत्पादों में शामिल हैं।
  1. गुजरात के बड़े उद्योगपति और कारोबारी
    गुजरात की कारोबारी पहचान में कई बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों की भूमिका रही है।
    गौतम अडानी: बंदरगाह, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का कारोबार।
    मुकेश अंबानी: रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से पेट्रोलियम, दूरसंचार और खुदरा कारोबार। उनका जन्म यमन में हुआ था, लेकिन परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं।
    धीरूभाई अंबानी: रिलायंस समूह की स्थापना कर भारतीय निजी उद्योग जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    निरमा समूह: डिटर्जेंट, सीमेंट और रसायन उद्योग में पहचान।
    टोरेन्ट समूह: दवा और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कारोबार।
    इन उद्योगों ने रोजगार, निवेश, उत्पादन और निर्यात में योगदान दिया है।
  1. फिर क्यों उठते हैं देश की संपत्ति लूटने के सवाल?
    भारत में बड़े उद्योगपतियों को जमीन, बंदरगाह, खनन, ऊर्जा और सरकारी परियोजनाओं में मिलने वाली रियायतों को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं।
    आलोचकों का कहना है कि यदि सरकारी संसाधनों का लाभ कुछ चुनिंदा कंपनियों को मिलता है, तो इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं।
    हालांकि, किसी कंपनी को सरकारी सुविधा या ठेका मिलना अपने आप में लूट या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है। इसके लिए जमीन की कीमत, सरकारी अनुबंध, नीतियों, ऑडिट रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों को देखना जरूरी है।
  1. अडानी समूह और हिंडनबर्ग विवाद क्या था?
    जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर, वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी कंपनियों के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन जैसे आरोप लगाए थे।
    अडानी समूह ने इन आरोपों को खारिज किया था।
    सितंबर 2025 में SEBI ने इस मामले से जुड़ी कुछ प्रमुख शिकायतों पर आदेश जारी करते हुए शेयरों में हेरफेर और संबंधित पक्षों के लेनदेन से जुड़े आरोपों को खारिज किया। वहीं, कुछ अन्य मामलों की जांच और नियामकीय प्रक्रियाओं को लेकर भी रिपोर्टें सामने आईं।
    इसलिए हिंडनबर्ग की सभी शिकायतों को प्रमाणित अपराध मानना सही नहीं होगा। किसी भी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और कानूनी आदेशों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।
  1. क्या गुजरात के सभी कारोबारी एक जैसे हैं?
    बिल्कुल नहीं। गुजरात के लाखों छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, कारीगर, श्रमिक और उद्यमी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। किसी राज्य या भाषा के सभी लोगों को कुछ उद्योगपतियों या कंपनियों के विवादों से जोड़ना उचित नहीं है।
    असली सवाल किसी व्यक्ति की जन्मभूमि या भाषा का नहीं, बल्कि कारोबार में पारदर्शिता, सरकारी जवाबदेही और कानून के समान पालन का है।
  2. देश के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है?
    भारत में आर्थिक विकास तभी व्यापक माना जाएगा, जब बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारियों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को भी उसका लाभ मिले।
    सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकारी जमीन, प्राकृतिक संसाधन, बंदरगाह और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े सभी फैसले पारदर्शी हों। किसी भी कंपनी को अनुचित लाभ मिलने की शिकायत हो तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

निष्कर्ष: गुजरात ने भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन विकास के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि देश की संपत्ति और संसाधनों का लाभ केवल कुछ बड़े कारोबारी घरानों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका फायदा आम नागरिकों तक पहुंचे।