लाइव ज़ोन || समीर खान
निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था पर सवाल, टेस्ट, डिजिटल ऐप, विशेष पढ़ाई और ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावक परेशान
पटना, 18 नवंबर 2026। देश में निजी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिभावकों की चिंताएं बढ़ रही हैं। नियमित स्कूल फीस, किताबें, कॉपियां, ड्रेस और परिवहन के खर्च के बाद अब ओलंपियाड परीक्षा, अतिरिक्त टेस्ट, विशेष पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल लर्निंग के नाम पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश में परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।
ओलंपियाड और टेस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क
कई अभिभावकों की शिकायत है कि स्कूलों में ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अलग से शुल्क मांगा जाता है। इसके बाद टेस्ट, विशेष कक्षाओं और अतिरिक्त स्टडी मटेरियल के नाम पर भी भुगतान करना पड़ता है। सवाल यह है कि जब अभिभावक पहले से स्कूल की नियमित फीस दे रहे हैं, तो इन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने का आधार और नियम क्या हैं?
ऑनलाइन क्लास और डिजिटल ऐप का बढ़ता खर्च
अब शिक्षा व्यवस्था में मोबाइल ऐप, ऑनलाइन टेस्ट, वीडियो लेक्चर और डिजिटल स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। श्री चैतन्य जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान भी डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन टेस्ट और अभिभावकों के लिए ऐप जैसी सुविधाओं का उल्लेख करते हैं।
हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने ऐप की तकनीकी समस्याओं, फीस और सुविधाओं को लेकर असंतोष भी जाहिर किया है। कुछ व्यक्तिगत शिकायतों में फीस वापसी और वादे के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलने के आरोप भी सामने आए हैं। इन शिकायतों को संस्थान के सभी केंद्रों पर लागू नहीं माना जा सकता, लेकिन इनसे डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही पर सवाल जरूर उठते हैं।
अभिभावकों की प्रमुख शिकायतें
अभिभावकों की ओर से उठाए जा रहे प्रमुख सवाल हैं:
ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर अलग शुल्क क्यों?
नियमित फीस के बाद अतिरिक्त टेस्ट और विशेष पढ़ाई का खर्च क्यों?
ऑनलाइन क्लास और डिजिटल ऐप के लिए अलग भुगतान की जरूरत क्यों पड़ती है?
क्या सभी अतिरिक्त सुविधाएं अनिवार्य हैं या अभिभावक अपनी इच्छा से चुन सकते हैं?
अतिरिक्त शुल्क का पूरा विवरण और रसीद क्यों नहीं दी जाती?
बच्चों को अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल कराने के लिए दबाव तो नहीं बनाया जा रहा?
स्कूल प्रबंधन और निजी संस्थाओं की भूमिका की जांच जरूरी
यह भी जांच का विषय है कि कहीं कुछ स्कूल निजी शैक्षणिक संस्थाओं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या प्रतियोगी परीक्षा संचालकों के साथ व्यावसायिक समझौते करके अभिभावकों पर अतिरिक्त खर्च का दबाव तो नहीं बना रहे हैं। हालांकि, किसी स्कूल या संस्थान की मिलीभगत का आरोप प्रमाण के बिना सही नहीं माना जा सकता।
शिक्षा विभाग और सरकार से जवाबदेही की मांग
निजी स्कूलों की फीस और अभिभावकों से जुड़े कई मामलों में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं, CBSE से संबद्ध स्कूलों के लिए भी फीस और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित हैं।
बिहार के शिक्षा विभाग को चाहिए कि निजी स्कूलों की फीस संरचना और अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। अभिभावकों की शिकायतों की जांच हो और अनावश्यक आर्थिक दबाव बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
शिक्षा सेवा है या कमाई का कारोबार?
शिक्षा में ओलंपियाड, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल गलत नहीं है। ये सुविधाएं बच्चों के विकास में मददगार हो सकती हैं। लेकिन इनकी आड़ में अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता, शुल्क की पारदर्शिता और अभिभावकों की सहमति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
लाइव ज़ोन का सवाल: आखिर निजी स्कूलों में अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था पर निगरानी कौन करेगा? क्या बिहार का शिक्षा विभाग अभिभावकों की शिकायतों पर कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या बच्चों की शिक्षा को अतिरिक्त कमाई का जरिया बनने से रोकने के लिए स्पष्ट नियम लागू होंगे?
