बढ़ता प्रदूषण: आखिर कौन है जिम्मेदार? फैक्ट्रियों की मनमानी, नियमों की अनदेखी और सरकार की जवाबदेही पर बड़े सवाल

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लाइव ज़ोन || समीर खान

हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना रहा औद्योगिक प्रदूषण, क्या सरकारी नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कितना सुरक्षित?

पटना, 14 नवंबर 2026। देश में बढ़ता प्रदूषण आज सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में शामिल हो चुका है। शहरों की हवा जहरीली हो रही है, नदियों में गंदगी बढ़ रही है और औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? क्या फैक्ट्रियां उत्पादन और मुनाफे के लिए पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी कर रही हैं या सरकारी विभागों की निगरानी व्यवस्था कमजोर पड़ गई है?

फैक्ट्रियों में नियमों की अनदेखी कितनी बड़ी समस्या?
कई औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक अपशिष्ट और गंदा पानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। पर्यावरणीय नियमों के तहत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण लगाने, गंदे पानी का उपचार करने और निर्धारित उत्सर्जन सीमाओं का पालन करने की जिम्मेदारी होती है।
लेकिन जहां इन व्यवस्थाओं का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता, वहां आसपास के इलाकों में वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। कुछ उद्योगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों में नियमित जांच और कार्रवाई जरूरी है।

प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्री मालिकों की नहीं, बल्कि सरकार और संबंधित विभागों की भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय प्रशासन को उद्योगों की निगरानी, प्रदूषण के स्तर की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है।
सवाल यह है कि जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में लगातार प्रदूषण की शिकायतें मिलती हैं, तो समय पर जांच क्यों नहीं होती? क्या निरीक्षण केवल कागजी रिपोर्ट तक सीमित रह जाता है? क्या दोषी उद्योगों पर वास्तव में प्रभावी कार्रवाई होती है?
सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी न हों, बल्कि जमीन पर भी परिणाम दिखाई दें।

बिहार में भी सामने आ रहे हैं औद्योगिक प्रदूषण के मामले
बिहार में भी औद्योगिक प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सितंबर 2026 में पटना और दरभंगा की दो औद्योगिक इकाइयों में जांच के दौरान गंदे पानी के शोधन संयंत्र (ETP) में गड़बड़ी और बिना उपचार किए अपशिष्ट पानी छोड़ने की शिकायत सामने आई। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों इकाइयों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी।
वहीं अक्टूबर 2026 में पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र समेत पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में हरित क्षेत्र (Green Belt) विकसित करने के नियमों को लेकर भी सख्ती की खबर सामने आई।

क्या हैं फैक्ट्रियों के लिए सरकारी नियम?
देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून लागू हैं।
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974।
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।
इन कानूनों के तहत उद्योगों को निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना होता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को नोटिस, आर्थिक दंड और गंभीर मामलों में बंद करने के निर्देश दे सकता है।

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
सरकार ने निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रदूषण मापने वाली तकनीक और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, उद्योगों की श्रेणी के आधार पर निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्ति भी तय की गई है। इसके बावजूद वास्तविक चुनौती यह है कि नियमों का पालन लगातार सुनिश्चित हो।

अगर आज नहीं संभले तो भविष्य कितना खतरनाक होगा?
प्रदूषण का असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहेगा। हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता लगातार खराब होने से आने वाले वर्षों में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।
स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो सकता है।
नदियों और भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
खेती और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है।
जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंच सकता है।
आने वाली पीढ़ियों के सामने स्वच्छ पर्यावरण का संकट खड़ा हो सकता है।

आखिर समाधान क्या है?
सभी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की निष्पक्ष जांच हो।
फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाए।
बिना उपचार के गंदा पानी छोड़ने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई हो।
प्रदूषण के आंकड़े जनता के लिए सार्वजनिक किए जाएं।
दोषी अधिकारियों और उद्योग संचालकों की जवाबदेही तय हो।
औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टी और पौधारोपण को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।
स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई हो।

सरकार और उद्योगपतियों से जनता के सवाल
क्या विकास की कीमत स्वच्छ हवा और साफ पानी से चुकाई जाएगी? क्या उद्योगों को मुनाफा कमाने की पूरी छूट होगी और प्रदूषण का नुकसान आम जनता उठाएगी? क्या सरकारी विभाग नियमित जांच करेंगे या किसी बड़ी घटना के बाद ही कार्रवाई होगी?
औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। सरकार, प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग संचालकों को मिलकर जवाबदेही निभानी होगी। अब जरूरत केवल नए नियम बनाने की नहीं, बल्कि पुराने नियमों को ईमानदारी से लागू करने की है।

क्योंकि आज हम पर्यावरण को बचाने में असफल रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।