लाइव ज़ोन || समीर खान
नए भवन नियमों से शहरों का विकास या ट्रैफिक और सुरक्षा की नई चुनौती?
पटना, 20 नवंबर 2026: बिहार सरकार ने 12 नवंबर 2026 को नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 को अधिसूचित किया है। ये नियम नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित योजना क्षेत्रों में भवन निर्माण पर लागू होंगे। सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाने और शहरों में व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। लेकिन इन नियमों के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा है—क्या पहले से संकरी सड़कों और गलियों वाले शहरों में नई इमारतों की संख्या बढ़ने से आम लोगों की परेशानी और बढ़ेगी?
नए नियमों में क्या बदला?
नए नियमों के अनुसार, हर भवन या प्लॉट तक पहुंचने के लिए कम से कम 3.7 मीटर यानी करीब 12 फीट चौड़ा रास्ता होना चाहिए। हालांकि, जहां मास्टर प्लान या विकास योजना में इससे अधिक चौड़ी सड़क तय है, वहां उसी का पालन करना होगा। पहले से संकरी सड़क होने पर दोनों ओर के प्लॉट मालिकों को अपनी जमीन का जरूरी हिस्सा सड़क चौड़ी करने के लिए देना होगा। इसके बदले जमीन के अनुपात में अतिरिक्त FAR का लाभ मिलेगा।भवनों के लिए बेस FAR 3.0 रखा गया है। इसका मतलब है कि प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुपात में कुल कितना निर्माण किया जा सकता है, इसकी सीमा तय होगी। आवासीय भवनों में हर आवासीय यूनिट के लिए एक कार पार्किंग और अन्य कई श्रेणियों के भवनों में निर्माण क्षेत्र के हिसाब से पार्किंग अनिवार्य है।
क्या शहरों पर बढ़ेगा दबाव?
यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों के कई पुराने इलाकों में सड़कें पहले से संकरी हैं। अगर इन इलाकों में अधिक निर्माण और बहुमंजिला इमारतें बढ़ती हैं, लेकिन सड़क, नाला, पानी और सीवरेज की क्षमता नहीं बढ़ती, तो ट्रैफिक जाम, पार्किंग की समस्या और भीड़ बढ़ सकती है।
सिर्फ भवन का नक्शा पास कर देना शहर को व्यवस्थित नहीं बनाता। इसके लिए सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग और जल निकासी की व्यवस्था भी जरूरी है।
आग या भगदड़ के समय क्या होगा?
नए नियमों में हर भवन के कम से कम एक तरफ खुली जगह छोड़ने का प्रावधान है, ताकि आपदा के समय दमकल और बचाव वाहन पहुंच सकें। तय खुली जगह पर पार्किंग, दीवार या कोई दूसरी रुकावट नहीं होनी चाहिए। pmaa.bihar.gov.in+1
लेकिन सवाल यह है कि यदि भवन के बाहर की गली में ही वाहन फंसे हों, बिजली के तार लटक रहे हों या सड़क पर अतिक्रमण हो, तो दमकल की गाड़ी कैसे पहुंचेगी? भीड़भाड़ वाले बाजारों और घनी बस्तियों में भगदड़ की स्थिति में लोगों के सुरक्षित निकलने के रास्ते भी बाधित हो सकते हैं।
असली चुनौती नियमों को लागू करने की
नए बायलॉज में भवन नक्शे पर 30 दिनों में निर्णय नहीं होने पर उसे स्वीकृत मानने का प्रावधान भी है। इससे प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन निगरानी और नियमों के पालन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। pmaa.bihar.gov.in+1
सरकार और नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सड़क, पार्किंग, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन रास्तों की जांच कागजों तक सीमित न रहे। वरना शहरों में इमारतें तो ऊंची होंगी, लेकिन लोगों की सुरक्षा और सुविधाएं पीछे छूट सकती हैं।
